बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना 2025-26 | Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourer in hindi

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Written by Tripti Singh

06/01/2025

Reading Time : 5 min

Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourer : बंधुआ मज़दूरी उन्मूलन के लिए भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहल: केंद्रीय क्षेत्र की योजना 2021 के बारे में जानें। पुनर्वास सहायता, जागरूकता कार्यक्रम और कौशल विकास के ज़रिए बंधुआ मज़दूरों को नया जीवन देने का प्रयास।

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Table of Contents

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना परिचय

भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 27 जनवरी 2022 से ‘बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना-2021’ लागू की है। यह योजना भारत में बंधुआ मज़दूरी को जड़ से खत्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस योजना के तहत अलग-अलग श्रेणियों के लोगों को अलग-अलग तरह की आर्थिक मदद दी जाती है। जैसे कि वयस्कों, बच्चों, महिलाओं और गंभीर मामलों में अलग-अलग राशि दी जाती है। इसके अलावा, वार्षिकी योजनाएँ और सीधे लाभ हस्तांतरण (DBT) के प्रावधान भी हैं।

योजना में बंधुआ मज़दूरी को रोकने के लिए सर्वेक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और मूल्यांकन अध्ययन भी शामिल हैं, जिनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कौशल विकास, सामाजिक-आर्थिक सहायता और निगरानी तंत्र पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि देश में बंधुआ मज़दूरी प्रथा को पूरी तरह से खत्म किया जा सके।

Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourer

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना 2025-26

योजना का नामबंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना
योजना का उद्देश्यइस योजना का लक्ष्य बंधुआ मज़दूरों को मुक्त कराना, उन्हें पुनर्वास सहायता और कौशल विकास प्रदान कर आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है।
पात्रता लाभार्थी एक मुक्त बंधुआ मजदूर होना चाहिए।
लाभयह योजना बंधुआ मजदूरों को पुनर्वास सहायता, वित्तीय सहायता, और कौशल विकास प्रदान करती है, जिसमें विशेष श्रेणी के लाभार्थियों और गंभीर मामलों के लिए अतिरिक्त प्रावधान शामिल हैं।
आवश्यक दस्तावेजबंधुआ मजदूरों के लिए तत्काल वित्तीय सहायता व पुनर्वास सहायता के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र और संबंधित दस्तावेज, अन्य |
आवेदन कैसे करें ऑनलाइन प्रक्रिया
महत्वपूर्ण तिथियां Update Soon
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Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourer in hindi

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना 2024-25  Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourer in hindi

पात्रता

लाभार्थी को बचाया हुआ बंधुआ मजदूर होना चाहिए।

लाभ

पुनर्वास सहायता के बारे में सरल भाषा में:

वयस्क पुरुष लाभार्थियों के लिए

  • हर एक वयस्क पुरुष लाभार्थी को ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) की पुनर्वास सहायता मिलेगी।
  • लाभार्थी चाहें तो इस सहायता राशि को एकमुश्त ले सकते हैं या फिर इसे एक एन्युटी स्कीम में जमा करवा सकते हैं।
  • जिला प्रशासन लाभार्थी की नकद जरूरतों का आकलन करेगा और उनकी सहमति से, पैसों को एक एन्युटी स्कीम में डाल सकता है।

विशेष श्रेणी के लाभार्थी (बच्चे, महिलाएं)

  • बच्चों, अनाथों, जबरन मजदूरी से छुड़ाए गए लोगों और महिलाओं जैसे विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिए पुनर्वास सहायता ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) होगी।
  • प्रत्येक लाभार्थी के नाम पर एक एन्युटी स्कीम में कम से कम ₹1,25,000 (एक लाख पच्चीस हजार रुपये) जमा किए जाएंगे।
  • शेष राशि सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाएगी (DBT के माध्यम से)।

बंधुआ या जबरन मजदूरी के गंभीर मामले

  • यौन शोषण या तस्करी से बचाए गए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, महिलाओं और बच्चों जैसे अत्यधिक वंचित मामलों में, पुनर्वास सहायता ₹3,00,000 (तीन लाख रुपये) होगी।
  • प्रत्येक लाभार्थी के नाम पर एक एन्युटी स्कीम में कम से कम ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) जमा किए जाएंगे।
  • ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे (DBT के माध्यम से)।

बंधुआ मजदूर पुनर्वास कोष:

  • हर राज्य जिला स्तर पर एक बंधुआ मजदूर पुनर्वास कोष बनाएगा, जिसमें कम से कम ₹10,00,000 (दस लाख रुपये) का स्थायी कोष जिला मजिस्ट्रेट के पास होगा।
  • बंधुआ मजदूरी के दोषी ठहराए गए लोगों से वसूले गए जुर्माने को इस कोष में जमा किया जा सकता है।

तत्काल वित्तीय सहायता

  • जिला प्रशासन जिला बंधुआ मजदूर पुनर्वास कोष से बचाए गए व्यक्तियों को ₹30,000 (तीस हजार रुपये) तक की तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
  • जिला मजिस्ट्रेट आवश्यकता पड़ने पर अधिक राशि का वितरण कर सकते हैं, लेकिन यह इस योजना के तहत निर्धारित अधिकतम पात्रता तक ही सीमित होगा।

राज्य सरकार की जिम्मेदारियां

  • राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे:
    • बाल बंधुआ मजदूरों के क्षमता निर्माण के लिए एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण प्रदान करना।
    • मुक्त हुई महिला बंधुआ मजदूरों की विशेष जरूरतों को पूरा करना, जिसमें विवाह के लिए वित्तीय सहायता भी शामिल है।
    • विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष देखभाल की पेशकश करना, जो विकलांग लोगों के लिए राष्ट्रीय नीति के अनुरूप हो।
    • वयस्क बंधुआ मजदूरों के लिए रोजगारपरक कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना जो उपरोक्त श्रेणियों में नहीं आते हैं।
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आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन

चरण 1: प्रस्ताव जमा करना

ज़िला मजिस्ट्रेट/प्रशासन बंधुआ मज़दूर पुनर्वास योजना (बीएलआर) से जुड़े राज्य मंत्रालय/विभाग को वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव भेजता है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार तत्काल नकद सहायता और पुनर्वास सहायता के लिए प्रत्येक प्रस्ताव प्रस्तुत करती है।

चरण 2: धनराशि जारी करना

योग्य प्रतिपूर्ति सीधे श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार को वितरित की जाती है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार बंधुआ मज़दूर पुनर्वास योजना (बीएलआर) के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए संबंधित ज़िला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर को आवंटित धनराशि हस्तांतरित करती है।

चरण 3: लाभ वितरण

ज़िला प्रशासन लाभार्थी की नकद आवश्यकता का आकलन करेगा और अपना सर्वोत्तम निर्णय लेगा कि राशि को वार्षिकी योजना के तहत रखा जाना चाहिए या प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

जरूरी दस्तावेज

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाना है-

तत्काल वित्तीय सहायता के लिए प्रत्येक मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर के लिए विधिवत भरे गए रिहाई प्रमाण पत्र (अनुलग्नक – ए)।

पुनर्वास सहायता के लिए प्रत्येक मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर के लिए विधिवत भरे गए रिहाई प्रमाण पत्र (अनुलग्नक – ए)।

निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर का विवरण (अनुलग्नक – बी)।

पुनर्वास सहायता जारी करने के लिए बंधुआ मजदूरों के बारे में समेकित जानकारी (अनुलग्नक – सी)।

महत्वपूर्ण तिथियां

  • छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
  • जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
  • संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon
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संपर्क सूत्र

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार |

महत्वपूर्ण लिंक

ऑनलाइन आवेदनक्लिक करें
दिशा-निर्देशक्लिक करें

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार कितनी बार बंधुआ मजदूरों का सर्वेक्षण कर सकती है, और इसके लिए कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध है?

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार हर तीन साल में एक बार संवेदनशील जिलों में सर्वेक्षण कर सकती है। इसके लिए प्रति जिला 4.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

2. योजना के लिए धन कैसे जारी किया जाता है, और धन हस्तांतरण की क्या प्रक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय सीधे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार को धन जारी करता है। फिर राज्य सरकार संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर को बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना के लिए धन हस्तांतरित करती है।

3. जिला मजिस्ट्रेट/प्रशासन केंद्र सरकार को वित्तीय मांगों के लिए प्रस्ताव कैसे प्रस्तुत करते हैं?

जिला मजिस्ट्रेट/प्रशासन बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना के लिए जिम्मेदार संबंधित राज्य मंत्रालय/विभाग को प्रस्ताव भेजते हैं। फिर राज्य मंत्रालय/विभाग प्रस्ताव की जांच करता है और उसे केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है।

4. मूल्यांकन अध्ययन के लिए कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध है, और यह कैसे काम करता है?

राज्य बंधुआ मजदूरी उन्मूलन के लिए प्रति वर्ष अधिकतम पांच मूल्यांकन अध्ययन कर सकते हैं। प्रत्येक अध्ययन के लिए 1.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध है। केंद्र सरकार आवश्यक राशि का 50% अग्रिम रूप से प्रदान करती है।

5. बंधुआ मजदूरी उन्मूलन के लिए जागरूकता कैसे पैदा की जाती है, और इसके लिए कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध है?

राज्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। इसके लिए वित्तीय सहायता प्रति मामला प्रतिपूर्ति के आधार पर उपलब्ध है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रति वर्ष दस लाख रुपये है।

6. बंधुआ मजदूरों का सर्वेक्षण करने की प्रक्रिया और इसके लिए प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता के बारे में बताएं?

राज्य हर तीन साल में एक बार संवेदनशील जिलों में बंधुआ मजदूरों का सर्वेक्षण कर सकते हैं। इसके लिए प्रति जिला 4.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध है। इस राशि का उपयोग गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को बंधुआ मजदूरों की पहचान करने के प्रयासों के लिए वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है।

7. यह योजना कैसे सुनिश्चित करती है कि प्रदान किए गए लाभ किसी अन्य योजना या कानून से प्राप्त होने वाले किसी भी अन्य नकद या गैर-नकद लाभ के अतिरिक्त हैं?

योजना स्पष्ट रूप से बताती है कि इसके द्वारा दिए जाने वाले लाभ किसी अन्य मौजूदा योजना या कानून के तहत लाभार्थी को मिलने वाले किसी भी अन्य लाभ के अतिरिक्त हैं।

8. वयस्क बंधुआ मजदूरों के लिए रोजगारपरक कौशल विकास में योजना की क्या भूमिका है?

विशेष लाभार्थी श्रेणियों में नहीं आने वाले वयस्क बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए रोजगारपरक कौशल विकास प्रशिक्षण एक अनिवार्य तत्व है।

9. मुक्त हुई महिला बंधुआ मजदूरों के लिए सहायता के घटकों को स्पष्ट करें?

राज्य सरकार मुक्त हुई महिला बंधुआ मजदूरों के लिए विवाह और अन्य क्षमता निर्माण उपायों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

10. बाल बंधुआ मजदूरों के क्षमता निर्माण को योजना कैसे संबोधित करती है?

जिला प्रशासन, एक अभिसरण दृष्टिकोण में, बाल बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास पैकेज के हिस्से के रूप में उचित शिक्षा, मनो-सामाजिक परामर्श, 12वीं कक्षा तक शिक्षा के लिए अल्पकालिक आवास और कौशल विकास सुनिश्चित करता है।

11. जिला बंधुआ श्रम पुनर्वास कोष से किसी बचाए गए व्यक्ति को प्रदान की जा सकने वाली तत्काल वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि क्या है?

जिला प्रशासन 30,000 रुपये तक की तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है, यदि उचित ठहराया जाए तो उच्च राशि की संभावना के साथ, योजना के तहत अधिकतम पात्रता के अधीन।

12. सारांश परीक्षण के दौरान बचाए गए व्यक्तियों की तत्काल देखभाल और सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाते हैं?

योजना इस योजना के तहत निर्धारित पात्रता की परवाह किए बिना, अन्य कानूनों या योजनाओं के तहत प्रदान किए गए आवास, चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और पीड़ित/गवाह संरक्षण सहित तत्काल सहायता की अनुमति देती है।

13. यह योजना उन स्थितियों को कैसे संबोधित करती है जहां व्यक्ति बंधुआ स्थिति में नहीं हैं लेकिन फिर भी उन्हें सामाजिक-आर्थिक सहायता की आवश्यकता है?

जब व्यक्ति बंधुआ स्थिति में नहीं होते हैं लेकिन उन्हें सामाजिक-आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है, तो जिला मजिस्ट्रेट उनके द्वारा प्रशासित अन्य प्रासंगिक योजनाओं के तहत राज्य सहायता प्रदान कर सकते हैं।

14. आप किन परिस्थितियों में पुनर्वास सहायता तीन लाख रुपये निर्धारित की जाती है, इस पर विस्तार से बता सकते हैं?

अत्यधिक अभाव या हाशिए पर रहने के मामलों में, जैसे कि यौन शोषण से बचाए गए ट्रांसजेंडर, महिलाएं या बच्चे, पुनर्वास सहायता तीन लाख रुपये निर्धारित की जाती है, जिसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा एक वार्षिकी योजना में रखा जाता है।

निष्कर्ष

मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। ‘बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना-2021’ भारत में बंधुआ मज़दूरी उन्मूलन की दिशा में एक ठोस और समग्र प्रयास है। यह योजना न केवल पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि उनके पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के लिए भी आवश्यक कदम उठाती है। जागरूकता कार्यक्रमों, सर्वेक्षणों और कठोर निगरानी के माध्यम से, यह योजना इस सामाजिक बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। एक समाज के रूप में, हमें इस योजना का समर्थन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले।

नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे |  धन्यवाद!

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